Congress Manifesto: लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने आखिरी दांव खेल रही हैं. इसी क्रम में आज यानी शुक्रवार को कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है. ‘पांच न्याय और 25 गारंटी’ पर आधारित इस घोषणा-पत्र को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में जारी किया.
जानिए क्या हैं ये 5 न्याय
- घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने कहा, “हम जम्मू-कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे. इसके साथ ही हम लद्दाख के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन करेंगे.”
- उन्होंने आगे कहा, “कांग्रेस अग्निपथ योजना को खत्म कर देगी और सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य भर्ती प्रक्रियाओं पर लौट आएगी जो हमारे सैनिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगी.”
- पी चिदंबरम ने कहा, “लद्दाख में चीनी घुसपैठ और 2020 में गलवान झड़प ने दशकों में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा झटका दिया. 19 जून 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे दी जिससे हमारी बातचीत की स्थिति काफी कमजोर हो गई. 21 दौर की सैन्य-स्तरीय वार्ता के बावजूद, चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करना जारी रखा है और भारतीय बलों को पूर्वी लद्दाख में 2,000 वर्ग किमी के क्षेत्र के बराबर 65 गश्त बिंदु में से 26 तक पहुंच से वंचित कर दिया है. डोकलाम में चीनी निर्माण से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा है जो पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है. औपचारिक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के अभाव के कारण नीति निर्धारण तदर्थ और व्यक्तिगत हो गया है. विस्तृत विचार-विमर्श के बाद कांग्रेस एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी करेगी.”
- उन्होंने आगे कहा, “रक्षा मंत्री का परिचालन निर्देश सशस्त्र बलों की युद्ध योजना को निर्धारित करता है. यूपीए सरकार ने आखिरी निर्देश 2009 में जारी किया था. हमारी मौजूदा दो मोर्चों की चुनौती से निपटने के लिए कांग्रेस एक नया ऑपरेशनल निर्देश लाएगी.”
- कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि नोटबंदी, रफाल सौदा, पेगासस मामला, पीएम केयर फंड और चुनावी बॉन्ड आदि की जांच कराई जाएगी. साथ ही बीजेपी में शामिल हुए उन लोगों की जांच भी होगी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और बाद में कार्रवाई नहीं हुई.
