Hemant Soren Oath :राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज हेमंत सोरेन को झारखण्ड के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के 49 वर्षीय नेता का मुख्यमंत्री के रूप में यह चौथा कार्यकाल होगा। हेमंत सोरेन राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर मोरहाबादी मैदान में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वर्ष 2024 विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को बंपर जीत मिली है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और भाकपा-माले को 81 में से 56 सीटों पर जीत मिली। इसमें जेएमएम को 34, कांग्रेस को 16, आरजेडी को 4 और भाकपा-माले को 2 सीटें मिली हैं। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की यह बड़ी जीत है। जेएमएम का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
सीएम हेमंत सोरेन के अपर मुख्य सचिव होंगे अविनाश कुमार
ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार को अपने कार्याें के साथ अपर मुख्य सचिव पद की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसे लेकर कार्मिक विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई।
मंजूनाथ भजंत्री बनाए गए रांची के उपायुक्त
नई सरकार गठन के साथ ही प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव के समय रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को हटा दिया गया था। अब फिर से मंजूनाथ को रांची का उपायुक्त बना दिया गया है। रांची रांची के उपायुक्त वरुण रंजन को जिडको का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।
9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा का पहला सत्र
झारखंड में नई सरकार बनने के बाद, पहला विधानसभा सत्र 9 से 12 दिसंबर तक चलेगा। पहले सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
स्टीफन मरांडी प्रोटेम स्पीकर
विधानसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता के लिए झामुमो के वरिष्ठ नेता स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर चुना गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली, जैसे महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक मदद बढ़ाना और असम के चाय बगानों में काम करने वाले झारखंड के लोगों की स्थिति की जाँच करना।
मंईयां सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये
इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के तहत महिलाओं को मिलने वाली राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। यह बढ़ी हुई राशि दिसंबर से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे राज्य की महिलाओं को आर्थिक मदद मिलेगी।
